ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ: 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ: ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ/ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ (ਮੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਆਜ, 100% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ 50% ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਦਕਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
