ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 24 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - pregnant women and nursing mothers
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ... - Army recruitment unique training
- ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਐਂਟਰੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ,ਰਾਹਗੀਰ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ - Heavy jam on himachal toll
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
