ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ: ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ 170 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਕੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਜਾਂ 200 ਗਜ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 90% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2018 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
