ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਬਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
