ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਐਮ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ।
ਹਰਿਆਣਾ CM ਸਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ: ਐੱਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਲੂੰਮੜੀ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
