ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੈਅ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 299, 196 ਪਾਰਟ ਵਨ, 197 ਪਾਰਟ ਵਨ ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302, 299, 196 ਭਾਗ ਇੱਕ, 197 ਭਾਗ ਇੱਕ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਮੀਰ ਹਸਨ, ਕਿਹਾ- ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
- 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
- "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰਹ-ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ..." ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
