ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਖ਼ਤਮ: ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1956 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੀ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਾਮਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।