ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਮੂੰਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ, ਕਿਹਾ-ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ - not buying moong at MSP
- ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁੱਤਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ - Arjan Seed Farm Barnala
- OMG...ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ!, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ - Vigilance Bureau raid in Mansa
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
