ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੱਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1889 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 135 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋੜਿੰਦੀ ਵੇਤਨ ਆਦਿ ਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 16, 19 ਦੇ ਨਾਲ 23, 24 ਅਤੇ 38, 41-43a ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੋਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2019 ਦੇ ਲਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
- ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਲੋਂ AAP 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ; ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਗੋਲਡੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਆਪ' ਦਾ ਰਹਾਂਗਾ
- ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਢੋਲ-ਢੱਮਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
