ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ - Protest at tarn taran DC office - PROTEST AT TARN TARAN DC OFFICE

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Kisan Mazdoor Sangharsh Committee protest in the front of Taran Taran DC office
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ (Taran Taran Reporter)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 3, 2024, 6:44 AM IST

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Taran Taran Reporter)

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ 1000 ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2013 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਅਤੇ 30% ਉਜਾੜਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਲੈਨ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ,ਘਰ, ਰਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਨ ਐਚ ਹਾਈਵੇ 54 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Taran Taran Reporter)

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ 1000 ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2013 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਅਤੇ 30% ਉਜਾੜਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਫੱਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਲੈਨ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ,ਘਰ, ਰਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਨ ਐਚ ਹਾਈਵੇ 54 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.