ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਲਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 44,974 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
