'ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੀਖ', ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਜਬਲਪੁਰ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗਣੀ ਸੀ - ਕੰਗਨਾ

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ 2014 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।'' ਕੰਗਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ

ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ))

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ((ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ))

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।