ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਠੰਢੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ-ਕੱਟੜਾ ਗਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਤਾ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਹੂਜਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਤਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
