ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬੇ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7,69,245.3 ਕਰੋੜ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (7,22,887.3 ਕਰੋੜ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (6,58,426.2 ਕਰੋੜ), ਕਰਨਾਟਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (5,97,618.4 ਕਰੋੜ), ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (5,62,494.9 ਕਰੋੜ), ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4,85,490.8 ਕਰੋੜ), ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (4,67,464.4 ਕਰੋੜ), ਕੇਰਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (4,29,270.6 ਕਰੋੜ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ (4,18,056 ਕਰੋੜ) ਕਰੋੜ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ (3,89,672.5 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ (3,19,618.3 ਕਰੋੜ) ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ: ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3,51,130.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਵੀ 3,36,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਸਾਮ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (1,50,900.4 ਕਰੋੜ), ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (1,31,455.6 ਕਰੋੜ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (1,22,164.1 ਕਰੋੜ), ਉੜੀਸਾ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (1,20,986.9 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ) ਅਤੇ ਗੋਆ (34758.4 ਕਰੋੜ) ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਔਸਤਨ, 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 70% ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2001-02 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2006-07 ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਰੈਂਕ, ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ 94,992.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 89466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (26505.8 ਕਰੋੜ), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (21654.2 ਕਰੋੜ), ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (20029.9 ਕਰੋੜ), ਮਣੀਪੁਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (19245.8 ਕਰੋੜ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (18165.8 ਕਰੋੜ), ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿੱਕਮ (15529.5 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (14039.3 ਕਰੋੜ) ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਸਫਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ।
