ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ (ETV BHARAT (ਰਿਪੋਰਟ- ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ)) ਬਠਿੰਡਾ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਮਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਰਕਮ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਕਮ ਜੀਰੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
