ਬਠਿੰਡਾ: ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਰ 75 ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
