ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਟਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
- ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਚਾਲੇ, ਕਿਹਾ-ਬੇਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਤਮਸਤਕ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੇਕ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
