ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੀ ਗੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੜਕੇ ਸੀਐਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ।
