ਫਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੋ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੋ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੋ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਨਾਮਜ਼ਦ,ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ UAPA ਧਾਰਾ ?
ਯੂਏਪੀਏ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਅਤੇ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
