ਬਠਿੰਡਾ : 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬਕਾਏ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ: ਇਹ ਬਕਾਇਆ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 109 ਕਰੋੜ, 61 ਲੱਖ, 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ 105 ਕਰੋੜ , 11 ਲੱਖ, 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਹਿਰ ਦਾ 88 ਕਰੋੜ, 92 ਲੱਖ, 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ, 27 ਲੱਖ, 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ 69ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ: ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
