ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3883-87 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ : ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਅਧਿਆਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਪੇਪਰਾਂ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ NIA ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲ ਰੇਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
