ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ… pic.twitter.com/IuT9yLYDBS
— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) January 16, 2025
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਐਕਸ (ਟਵੀਟਰ) ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੈਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।’
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 22211 ਮਿਤੀ 14.11.2024 ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ 798 ਮਿਤੀ 28.09.2024 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ
‘ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ’
ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਸੀਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
