ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"।
.@EduMinOfIndia ने '𝐍𝐨 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲'' को खत्म किया।
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) December 23, 2024
इस फैसले के तहत कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों को फेल किया जाएगा। हालांकि, छात्रों को अपनी कक्षाएं पास करने के लिए दूसरा मौका दिया जाएगा
-संजय कुमार, सचिव, @EduMinOfIndia pic.twitter.com/IpYQmldBGL
3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
