ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSMEs) ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੀਤੀ 2024-25 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
45 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਮੇਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ: ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਲਾਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।'
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੈਮੇਂਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੁਦ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਡਰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਡਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
