ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ ਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ 62 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 91 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਚਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਚੁਕਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਰਹੱਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਟਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ।
