ਬਰਨਾਲਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
'ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
'ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 141ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਲੋਕ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
