ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: 21 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 193 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ,ਮਈ 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1988 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਫ਼ਲਸਤੀਨ 2012 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ।)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA) ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (USA, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ (2024) ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (S/2011/592) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ 15 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੈਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ, UNGA ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ (9 ਮਈ, 2024) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UNGA ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 143 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ, ਨੌਰੂ, ਪਲਾਊ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ। ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ), ਜਦਕਿ 25 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 1948 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਫਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ (1947 ਦਾ 181) ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਵੱਖਰਾਟਮ (ਲਾਤੀਨੀ: 'ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ') ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ'।
ਭਾਰਤ ਨੇ 07 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਸਤੀਨ 'ਤੇ 10ਵੇਂ UNGA ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ' ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
