ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ NPR ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ NPR ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। NFSA ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। SC/ST ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਨਮੂਨਾ ਫਰੇਮ: NSS, SRS ਅਤੇ NFHS ਵਰਗੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਫਰੇਮ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਸੈਪਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਜ਼ਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?: 2020 ਵਿੱਚ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਮਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2031 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਆਰਟੀਕਲ 82 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 332 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 88 ਨੂੰ '2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ: 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
1. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
3. ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ SC/ST ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ/ਜਨਜਾਤੀ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ SC/ST ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਸ ਦੌਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? - PM MODI VISIT TO RUSSIA
- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ - revolutionary legal changes
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ: UNCTAD ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਤਾ - UNCTAD AND ITS RESOLUTIONS
SC/ST ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਵੀ 2001 ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ SC/ST ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
1. ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
2. 1981 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ/ਬਚ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ NFHS ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਊਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
