ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਕਾ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਕ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰਕ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਾਰਕ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਤਿੰਨ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮਈ 1950 ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਗੁਈਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਲੰਬੋ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। 2021 ਤੱਕ, ਸਾਰਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (4.47 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ (SAFTA) ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਕ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੂਚਨਾ-ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਸਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SAFTA ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। "ਸਾਰਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸੀਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਚਤੁਰਭੁਜ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ਬਿਮਸਟੇਕ) ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। BIMSTEC, ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਸਮੂਹ 1.73 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ 5.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਸੀ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਸੀਆਨ) ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। "ਸਾਰਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,"ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਭਾਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇਬਰ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। BIMSTEC ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਮਸਟੇਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਸਾਰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਸੀ," ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
