ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ (MDP) ਤੋਂ "ਬਚ" ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (OPHDI) ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' (VBSY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੰਬਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਰਿਪੋਰਟ 'ਜੁਮਲਾ' ਕਰਾਰ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ "ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ? 2005-06 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੇਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ" ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (SDG 1.2) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ', 'ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2013-14 ਦੇ 29.17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ MDP ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ BIMARU ਰਾਜਾਂ (BIMARU ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਇਨ ਹੈ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.94 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਮਡੀਪੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 3.77 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (NMPI) ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 SDG-ਅਲਾਈਨਡ ਸੂਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ: MPI, ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ MPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "MPI ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ MPI ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MPI ਡੇਟਾ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ [ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ] ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।”
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਮੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਨ। GHI ਸਕੋਰ (Global Hunger Index) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮੁਫਤ (Freebie) ਹੈ?: ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ UN-SDG 1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਬਾਦੀ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ' (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ?
ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਚੌਥਾ, 2011 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ (Data On Poverty) ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NSSO) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ: 2021 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ "ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡੇਟਾ" ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ NMPI ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਪਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਖਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਪੋਸਟ-ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 2019 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ MDP ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-21 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (UNDP) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪ US$2.15 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.1 ਫੀਸਦੀ (60 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ; ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (720 ਮਿਲੀਅਨ) $1500 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ UN-SDG 10 ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ! ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ SDGs ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਆਕਸਫੈਮ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 229 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ!
[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।]
