ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਨ ਕਾਰਡਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।'
ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ : ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ CAA ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, 'ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ) ਅਤੇ 'ਗਲੋਬਲ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੁਪੈਕਟ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਗਲੋਬਲ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਵੀਐਸ ਨਾਈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'
