ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ 20 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਪੀਕੇਆਰ) ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ PKR ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ 27 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਸੀਨਾ ਸਕਲੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਦਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ 27.06.2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 20.01.2015 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। .. ਮੁਦਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ 24.07.2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਦਈ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2002. ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, 'ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਤਕਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ।
