ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ : ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਈਨਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PHC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 30.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ PHC ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ PKR 6,00,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ PHC ਦਫ਼ਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ PKR 2.3 ਮਿਲੀਅਨ, PKR 3,87,750 ਅਤੇ PKR 2,80,000 ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PKR 2,05,000 ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ PKR 1,06,945 ਅਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਧਾ ਜ਼ੋਨ PKR 1,30,000 ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ: ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਬਰਗ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ 10.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਲਾ 800,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ PKR 9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
