ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਢਾਕਾ: ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਟਗਾਂਵ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GAIPC) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾ ਰੰਜਨ ਚੱਕਮਾ, ਜੁਨਨ ਚੱਕਮਾ, ਰੂਬਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਨਿਕ ਚੱਕਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਮੂਲ ਜਮਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 142 ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬੋਧੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਚਟਗਾਉਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੰਗਾਮਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੰਗਾਮਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਰਮਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਿਘੀਨਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਚਟਗਾਂਵ ਪਹਾੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19-20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, GAIPC ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਰੁਣਾਭਾ ਚੱਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਜੀਏਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਮਿਸ਼ਠਾ ਚੱਕਮਾ ਬੋਰਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਦੇ ਲੋਗਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ GAIPC ਕਨਵੀਨਰ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ,ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਹਥਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19-20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।" GAIPCHT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 19-20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
