ETV Bharat / international

ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਿਆ - Boris Johnson Forgetting ID - BORIS JOHNSON FORGETTING ID

Boris Johnson Turned Away From Polling Station : ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ।

Former British Prime Minister Boris Johnson arrived to vote without photo ID,
ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2024, 11:33 AM IST

ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੂੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੌਹਨਸਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜੌਹਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਐਕਟ 2022 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ : ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ID ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਐਡਮ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨੀ ਮਰਸਰ ਨੇ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇ-ਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਾ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੂੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੌਹਨਸਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜੌਹਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਐਕਟ 2022 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ : ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ID ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਐਡਮ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨੀ ਮਰਸਰ ਨੇ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇ-ਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਾ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.