ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਵੀਟੋ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ 1267 ਅਲਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਰ ਨੂੰ 26/11 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26/11 ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੰਬੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ 'ਤੇ ਈ-10 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-10 ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੀ-5 ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਦ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਂਸਿਲ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਵੀਟੋ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ-ਅਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਵਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
