ETV Bharat / business

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ - EU Sanctioned

EU Sanctioned Indian Companies: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

EU Sanctioned Indian Companies
EU Sanctioned Indian Companies
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : Mar 1, 2024, 8:16 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

EU ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ : ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ EU ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 641 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 619 ਰੂਸ 'ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ 'ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵੀਜ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੀਰੀਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ : ਈਯੂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ Si2 ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Si2 ਵਪਾਰਕ, ​​ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਦਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਲਈ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ), ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ Si2 ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਯੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ 'ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 600 ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? : EU ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EU ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? : ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ-ਈਯੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

EU ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਕੀ ਹੈ? : 31 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ' ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਯੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

ਮਾਸਕੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

EU ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ : ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ EU ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 641 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 619 ਰੂਸ 'ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ 'ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵੀਜ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੀਰੀਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ : ਈਯੂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ Si2 ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Si2 ਵਪਾਰਕ, ​​ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਦਿ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਲਈ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ), ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ Si2 ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਯੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ 'ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 600 ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? : EU ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EU ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? : ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ-ਈਯੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

EU ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਕੀ ਹੈ? : 31 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ' ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਯੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 833/2014 ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

ਮਾਸਕੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.