ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ TDS ਅਤੇ TCS
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194N ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ (TCS) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
