ETV Bharat / business

ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਲਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੂਚੀ - Export policies for Corporate India

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jul 18, 2024, 5:56 PM IST

Updated : Aug 17, 2024, 9:09 AM IST

Export policies for Corporate India- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਊਟਬਾਉਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਬਜਟ 2024
ਬਜਟ 2024 (Canva)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਦੇ ਧੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਓਟੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WRMS ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: WRMS ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਜ ਕੁੰਭਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੌਮਯਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲੀਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਊਟਬਾਉਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਸਤੂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ (ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ), ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ (ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਥੰਮ੍ਹ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲ/ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬੈਕ-ਐਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਫ-ਫਾਰਮ' ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਦੇ ਧੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਓਟੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WRMS ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: WRMS ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਜ ਕੁੰਭਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੌਮਯਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲੀਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਊਟਬਾਉਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਸਤੂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ (ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ), ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ (ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਥੰਮ੍ਹ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲ/ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬੈਕ-ਐਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਫ-ਫਾਰਮ' ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Last Updated : Aug 17, 2024, 9:09 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.