ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਪੋ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਦਰ RBI ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ EMI ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
