ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (GPU) ਲੈਣ ਲਈ Nvidia ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੋਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Nvidia GPU ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਕੰਪਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਜੀਪੀਯੂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ H100 ਚਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ਕੰਪਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GPUs ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ-ਅਤੇ-ਸਬਲੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ Nvidia ਤੋਂ GPUs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਬਲੇਟਿੰਗ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Nvidia ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਲੈਕਵੈਲ ਵਰਗੇ GPU ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
