ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ 2022-23 ਦੇ ਮਾਇਨਸ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।
