ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਰ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੱਟਦੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 14 ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ
SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Jio, Airtel ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੇਨ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ
ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ARP) 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟੇਗਾ
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।