ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ 2005 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।'
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਨਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਪੀਐਸਈਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ 231 ਏਕੜ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁੱਤਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ - Arjan Seed Farm Barnala
- ਬੀਐਸਪੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - protests in front of DC office
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਹ - Farmers on high court
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਗੌਚਰ’ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
