'ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ', ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੂਬਈਆ ਸਈਦ ਦੇ 1989 ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੁਬਈਆ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਡੇਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੜਤਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ... ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।''

'ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲਿਕ'

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।