ਚੇਨਈ: ਵਿੱਲੂਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਦੇ ਚੀਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਕੰਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
