ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਖ਼ਤ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
" राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !"
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 19, 2025
प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा… pic.twitter.com/FvANZxWiEB
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ-
- ਜੇਕਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਡੀਐਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ-
- ਸਾਰੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
