ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ - ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ' : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says," this year the allocation for agriculture and allied sectors is rs 1.52 lakh crore." pic.twitter.com/9ThnigROkm
— ANI (@ANI) July 23, 2024
ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
