ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ 2023-24 ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਜਟ 770.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 2023-24 ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2023-24 ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ NPR 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ - ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
