ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2002 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜੂਭਾਈ ਬਾਬੂਲਾਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ : ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ 13 ਮਈ, 2022 ਜਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਤੋਂ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
